गणेश रावत

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद को कवि, साहित्यकार और पत्रकार कहलाने में गौरवान्वित होता हो, उसी राज्य में कला, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण देने का काम हाशिए पर है. इसका जीता जागता सबूत प्रदेश में साहित्य कला और संस्कृति परिषद का अब तक गठन न हो पाना है.

छह साल पहले तिवारी सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य में साहित्य संस्कृति कला परिषद का गठन किया था. हालांकि नौकरशाही के दबाव में वह परिषद भी एक झुनझुना ही साबित हुई थी, मगर पहले बीसी खंडूरी और फिर निशंक की सरकार ने तो उस परिषद को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है. इस बीच तमाम परिषदों और निगमों का गठन हुआ और सरकार ने दर्जनों दायित्वधारियों की नियुक्तियां की, मगर साहित्य कला परिषद को कोई तवज्जो नहीं मिल पाई.

जिस राज्य गठन के आंदोलन में कलाकारों, साहित्यकारों व संस्कृतिकर्मियों ने सक्रिय योगदान देकर असीम ऊर्जा का संचार किया था, वहां राज्य निर्माण के बाद इस मोर्चे पर निराशा ही हाथ लगी है. राज्य गठन के दस साल बाद भी उत्तराखंड में साहित्य, संस्कृति और लोक विधाओं के संरक्षण को लेकर किसी ठोस नीति का एलान नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि उत्तराखंड को अपनी सांस्कृतिक विरासत के नज़रिए से धनी कहा जा सकता है. राज्य के मेले, तीज त्यौहार, गीत संगीत और परंपराएं पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य की तरह ही अनुपम हैं. मगर राज्य निर्माण के बाद अपनी सांस्कृतिक पहचान और लोक विधाओं का संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं रहा. एक दौर में एनडी तिवारी ने 22 लोगों की एक परिषद का गठन साहित्य संस्कृति कला परिषद के नाम से किया जिसके वह खुद अध्यक्ष थे. परिषद के उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त था. तीन साल के कार्यकाल परिषद कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी, जबकि इसमें राज्य के कई नामचीन व भारी भरकम लोग शामिल थे.

तीन साल में परिषद में लीलाधर जगूड़ी, यशोधर मठपाल और जहूर आलम के रूप में तीन उपाध्यक्ष रहे. परिषद ने अंतिम दौर में कुछ काम भी किया, मगर शुरुआत से ही ये परिषद नेताओं की इच्छाशक्ति की कमी और नौकरशाहों के साथ शीतयुद्ध में जूझती रही. जिसके चलते परिषद का न ही स्थायी ढांचा तैयार हो पाया और न ही इसके लिए फंड बजट या दूसरे स्थायी संसाधनों की व्यवस्था हो सकी.

मामला बैठकों, टीए डीए खपाने और प्रस्तावों को पास करने तक ही सीमित रहा, कामकाज के रूप में कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिली. और अब बीजेपी सरकार ने तो इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे से एकदम किनारा ही कर लिया है. उसने तीन साल के कार्यकाल में न तो नई परिषद का गठन किया और न ही पुरानी परिषद के बारे में कोई निर्णय किया. इससे राज्य के संस्कृतिकर्मी मायूस हैं.

देश के करीब हरेक राज्य में संगीत नाटक अकादमी या साहित्य संस्कृति या कला की परिषदें हैं जिनका राज्य सरकार के संरक्षण में कामकाज चलता है. मगर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार फ़िलहाल साहित्य संस्कृति कला परिषद के वजूद को अहम नहीं मान रही.

-गणेश रावत.

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